अनशन सह धरना का नेतृत्व कर रहे अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने कहा की नई शिक्षा नीति के तहत अभिवंचित वर्ग के छात्रों कों कक्षा 12 तक की पढ़ाई निशुल्क करवाई जानी है, जबकि झारखण्ड राज्य मे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पुराने पद्धति के तहत केवल कक्षा आठ तक ही निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है और आगे के शिक्षा हेतु इनसे पैसों की मांग की जा रही है, जबकि अभिवंचित वर्ग के छात्र आर्थिक रूप से अक्षम है और इस कारण विवश होकर वें शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे मे केवल नई शिक्षा नीति कों राज्य मे लागु किये जाने से ही इस समस्या का समाधान संभव है और इसके बाद ही तमाम अभिवंचित वर्ग के छात्र कक्षा 12 तक की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे. जिले के उपायुक्त के माध्यम से इन्होने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है.