गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जिला मुख्यालय में 50 हजार दूध उत्पादन के प्लांट का रखा आधारशिला, पीएम समेत भाजपा पर निशाना साधा

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गिरिडीह
सूबे के सीएम चंपाई सोरेन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान हवा हवाई अड्डा में सीएम का स्वागत डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा के साथ डीडीसी दीपक दुबे समेत अन्य अधिकारियों और जेएमएम के नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने ने बुके देकर किया। इस दौरान सीएम के साथ सीएम के प्रधान सचिव अरवा राजकमल भी हेलीकॉप्टर के साथ गिरिडीह पहुंचे थे। जबकि हवाई अड्डा में ही बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक सरफराज अहमद, निजामदुद्दीन अंसारी समेत कई नेताओं ने भी हवाई अड्डे में सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम का काफिला गिरिडीह डुमरी रोड स्थित योगीटांड में कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित 66.69 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले दूध डेयरी प्लांट योजना का आधारशिला रखा। मौके पर सीएम ने शिलापट्ट पर नारियल फोड़ रिमोट से पर्दा हटाकर किया। मौके पर सीएम चंपाई सोरेन ने कहा की 66.69 करोड़ के लागत से कृषि विभाग का दूध डेयरी प्लांट गिरिडीह के विकाश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि 50 हजार लीटर दूध इसी प्लांट में तैयार होगा। सीएम ने कहा की ग्रामीणों इलाकों की संस्कृति में दूध उत्पादन की भूमिका काफी मायने रखता है। क्योंकि ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में डेयरी प्लांट की भूमिका खास रहता है। मौके पर सीएम चंपाई सोरेन ने भाजपा के सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा की ग्रामीणों को क्या जरूरत है इसका ध्यान कभी भाजपा की सरकार ने नही रखा। और जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से सरकार बना, तो हेमंत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास के कार्यों की शुरुवात किया। सीएम ने कहा की धनबाद के सिंदरी में यूरिया उत्पादन पर भी ध्यान रखा गया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में काम करना शुरू किया गया। हेमंत सरकार ने सुखाड़ का ध्यान रखते हुए किसानों को राहत दिलाने का प्रयास किया गया। गिरिडीह का दूध डेयरी प्लांट गरीबों के जीवन को आत्म निर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया है। सीएम ने कहा की राज्य के आर्थिक और सामाजिक व्यस्था की चिंता कभी भाजपा ने नही समझा। सीएम ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी हमला बोला और कहा की पीएम आते है तो ट्रेन सुविधा बढ़ाने का वादा करते है। लेकिन जरूरत क्या है, इसे मतलब नहीं। तीन महीने के बाद अबुआ आवास योजना में बढ़ाया जाएगा।

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