संवेदक ने भुगतान नहीं मिलने के कारण जलापूर्ति बंद कर दी थी, जिससे लाखों लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे थे. इस बीच वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त कारण सत्यार्थी ने सोमवार को संवेदक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने संवेदक को तत्काल जलापूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया और भुगतान से संबंधित समस्याओं को शीघ्र दुरुस्त करने का आश्वासन दिया.
संवेदक ने एक हफ्ते की मोहलत देते हुए जलापूर्ति बहाल करने पर सहमति जताई है. जिला प्रशासन के इस कदम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने राहत की सांस ली है. हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है और अब देखने वाली बात होगी कि एक हफ्ते बाद स्थिति क्या रहती है. वही बरसात के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति के सवाल पर उपायुक्त ने कहा कि संबंधित विभागों के स्टेट होल्डर एवं विभागीय अधिकारियों को डाटा तैयार कर जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त हुए सड़कों के मरम्मत का निर्देश दिया गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि दुर्गा पूजा से पूर्व सभी क्षतिग्रस्त सड़के दुरुस्त हो जाएंगे.