AISF महासचिव दिनेश झारखंड दौरे पर है,
झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में शिक्षकों की बहुत कमी दिख रही है,।
सरकार को शिक्षकों को कमी को दुर करना चाहिए।कामरेड दिनेश ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 को झारखंड विधानसभा से रद्द किया जाए।राज्यस्तरीय अपनी शिक्षा नीति को झारखंड विधानसभा से लागू किया जाए ।झारखंड में ugc guideline को भी रद्द किया जाए।
मौके पर मौजूद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कुमार ने कहा कि- झारखंड में बढ़ रही शिक्षा का निजीकरण पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है !
इन्हीं सब मांगों के लेकर कल 12 मार्च को शिक्षा मंत्री से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे।
