जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत हुई है। इस पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बनाई है और रिपोर्ट मांगी गई है। इको सेंसेटिव जोन में व्यावसायिक गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इसे लेकर उन्होंने पहले ही सर्वे कराया था। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भेज कर स्वर्णरेखा नदी के दोनों किनारों का सर्वे कराया गया और दलमा वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के डीएफओ से इको सेंसेटिव जोन का सर्वे कराया गया। इसी सर्वे का वेरिफिकेशन करने के लिए वह जमशेदपुर आए हैं। उन्होंने बताया कि स्वर्ण रेखा नदी किनारे अवैध निर्माण रोकने व दलमा इको सेंसेटिव जोन के किनारे व्यावसायिक गतिविधियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इन सब से संबंधित रिपोर्ट वह हाईकोर्ट में सौंपेंगे।