चांडिल। पत्थर उद्योग सहयोग समिति का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक सविता महतो के नेतृत्व में चालू सत्र के दौरान चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में पत्थर क्रेशर इकाई एवं पत्थर खनन पट्टा की समस्याओं के निवारण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने मांग पत्र में पूर्व से स्वीकृत सरकारी क्षेत्र में साधारण पत्थर खनन पट्टा जिसका क्षेत्र 5 हेक्टेयर से कम हो वैसी खनन पट्टा का नवीनीकरण करने, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पूर्व की तरह सरकारी क्षेत्र एवं रैयत क्षेत्र के 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर साधारण पत्थर खनन पट्टा एवं पत्थर क्रेशर इकाई से निर्धारित वन भूमि से 250 मीटर दूरी को 50 मीटर करने, वर्तमान राज्य सरकार की साधारण पत्थर का राजस्व दर प्रति घन मीटर 132 रुपया एवं 250 रुपया है। एक ही पत्थर का दो तरह की राजस्व दर को हटाकर प्रति घन मीटर 132 रुपया रखे जाने, चांडिल अनुमंडल में पत्थर खनन पट्टा, ईटा भट्टा एवं बालू घाट आय का मुख्य स्रोत है इस क्षेत्र पर रैयत का बंजर जमीन पर बृहद पैमाने पर पत्थर अवस्थित है। जिसे देखते हुए रेयत बंजर जमीन पर एक समय सीमा के लिए पूर्व की भांति टीपी परमिट बीना पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति से क्षेत्र जिला खनन पदाधिकारी को निर्गत कराने का अधिकार देने ताकि रैयत बंजर जमीन से राज्य सरकार को राजस्व के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगार युवकों एवं मजदूरों को आसानी से रोजगार उपलब्ध होने का मांग शामिल है। वही मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही सभी बिंदुओं पर चर्चा कर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। मौके पर प्रतिनिधिमंडल में झामुमो नेता सह पत्थर उद्योग सहयोग समिति मुखिया होटल के अध्यक्ष सुधीर किस्कु, झामुमो केंद्रीय सदस्य काबलु महतो, पटल महतो, ठाकुर दास महतो, अरुण टुडू, रामकेवल सिंह, विजय सिंह, विवेकानंद महतो, विनय सिंह, सुकू मंडल, उत्तम कुमार, उदय सिंह आदि उपस्थित थे।
