मानगो नगर निगम द्वारा क्षेत्र में साफ-सफाई एवं जलापूर्ति आदि में कोताही बरतने को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डेकची-बाल्टी एवं झाड़ू लेकर प्रदर्शन

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मानगो नगर निगम द्वारा क्षेत्र में साफ-सफाई एवं जलापूर्ति आदि में कोताही बरतने को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डेकची-बाल्टी एवं झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया. साथ ही जल्द से जल्द जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाजपा उलीडीह मंडल के द्वारा मानगो नगर पालिका के कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए अविलंब समस्याओं को दूर करने की मांग की गयी.ज्ञापन में भाजपा के उलीडीह मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र पासवान ने बताया कि मानगो नगर निगम द्वारा उलीडीह मंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में साफ-सफाई, कचरे का उठाव एवं नाली की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्त की जा रही है. निगम को बार-बार सूचना देने के बावजूद नियमित रूप से क्षेत्र की साफ-सफाई नहीं होती है. यदि संवेदक सफाई भी करवाता है तो, सफाईकर्मी केवल दिखावे मात्र के लिए ऊपर-ऊपर से कचरा उठाव कर चले जाते है. वहीं नीचे दबा कचरा कुछ दिनों में जाम होकर बस्तीवासियों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है. इससे नालियों में गंदगी का अंबार लगा रहता है. दूसरी ओर क्षेत्र में पानी की जलापूर्ति भी नियमित तरीके से नहीं हो रही है. क्षेत्र के समता नगर एवं रामकृष्ण कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में लोग पानी के कम प्रेशर के साथ-साथ गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं.

सार्वजनिक शौचालय में गंदगी की भरमार, शिकायत के बदले आश्वासन

आगे बताया कि मानगो नगर निगम के अंतगर्त लाखों की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय रख-रखाव के अभाव में या तो बंद पड़े है, या फिर गंदगी और पानी के अभाव के कारण उपयोग में लाने योग्य नहीं रह गये हैं. पूर्व में इसकी भी सूचना लिखित निगम के पदाधिकारियों को दी गयी है, लेकिन अबतक इसके बदले आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है. इसके अलावा मानगो नगर निगम के गठन से लेकर अबतक निगम के पास कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है. जिसके कारण साफ-सफाई प्रभावित होने के साथ-साथ आम जनता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. ऐसे में कचरा जहां-तहां डंप करने से लोगों का विरोध और प्रदूषण की समस्या का सामना भी करना पड़ता है. निगम को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है., ताकि साफ-सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और आम लोगों का जन-जीवन प्रभावित न हो.

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