जमशेदपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर मंगलवार को फेयर प्राईस शॉप डीलर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मामले की शिकायत करने पहुंचा. इस दौरान प्रतिनिधिंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर मांगो को उनके समक्ष रखा है. दुकानदारों ने बताया कि पोटका प्रखण्ड में मार्च माह का आवंटन गोदामों से डीलरों को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है. वहीं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के डीलरों को भी गोदामों से मार्च माह का एनएफएसए नहीं प्राप्त हुआ है. जिले में और प्रखण्डों में मार्च माह के अन्तिम सप्ताह तक का राशन डीलरों को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन ई-पॉश मशीन के द्वारा मार्च माह का अग्रीम पर्ची नहीं निकलने के कारण रांची एनआईसी से 31 मार्च तक राशन वितरण का अन्तिम समय दिये जाने के कारण ई पॉश मशीन से अप्रैल माह में पिछले माह मार्च का वितरण ई-पॉश मशीन से नहीं हो पा रहा है. जिसके चलते डीलरों को लाभुकों के साथ मारपीट की नौबत बनी हुई है. अगर डीलर के द्वारा अग्रीम पर्ची निकाला जाता है तो मीडिया के द्वारा डीलरों पर लाभुकों का राशन बेच देने का आरोप लगा दिया जाता है. लाभूक यह समझने को तैयार नहीं होते हैं कि डीलरों का निर्धारित माह का राशन नहीं प्राप्त होने के कारण लाभुकों को निर्धारित माह में राशन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं. जिसका खामियाजा डीलरों को विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक भुगतना पड़ता है.
वहीं उन्होने बताया कि जिला के कई प्रखण्डों में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई है, लेकिन उनके परिजनों के अनुकम्पा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि विभाग ने आश्रितों को ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है, लेकिन पोर्टल पर आवेदन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं जिला के कई प्रखण्डों में निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को पणन पदाधिकारी के द्वारा जाँच उपरांत जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा दुकान निलम्बन से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन तीन माह बीत जाने के बावजूद भी उन सभी दुकानदारों को राशन कार्ड एवं आवंटन नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते उन सभी डीलरों का आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है.
जिले में बहुत ऐसे डीलर भी हैं जिनके पास मात्र 50 से 100 राशन कार्ड एवं 15 से 25 क्विटल आवंटन प्राप्त हो रहा है. जिसके चलते उनको
दुकान चलाने एवं दुकान का किराया चुकाने में भी दिक्कत आ रही है. जिले के बहुत ऐसे डीलर भी है, जो अपने नजदीकी दुकान में जहाँ पर राशन कार्ड एवं आवंटन कम है. उनके दुकानों में अपना राशन कार्ड टैगिंग करने के लिए अनुभाजन कार्यालय में लिखित आवेदन दिये हुए हैं, लेकिन सम्बंधित पणन पदाधिकारी के द्वारा उस पर कोई कारवाई नहीं किये जाने के कारण उन दुकानदारों को राशन कार्ड एवं आवंटन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है. विजनटेक के इंजीनियर के द्वारा भी उक्त क्षेत्रों में ई-पॉश मशीन का नेटवर्क समस्या से कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे है, जिसके चलते राशन वितरण में वहां के डीलर परेशानियों का सामना कर रहे हैं. संघ ने उपायुक्त से यह भी माँग की है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को एक रूपया से कमिशन बढ़ाकर पांच रूपया या सभी डीलरों को 30 हजार रुपये मानदेय प्रदान किया जाय.
