इसको लेकर राज्य भर के चाइल्डलाइन सेवा से जुड़े सदस्यों ने गुरुवार को भाजपा नेता कुणाल षाड़ंगी से मुलाकात कर सरकार से उक्त सेवा को फिर से शुरू कराने संबंधी ज्ञापन सौंपा. आपको बता दें कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर 198 सेवा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही थी. इसी साल अगस्त के महीने में इसका संचालन राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है, मगर अब तक झारखंड में इस सेवा के शुरू नहीं होने से झारखंड में बच्चों के साथ हो रहे उत्पीड़न से संबंधित मामलों में चाइल्ड लाइन सेवा से जुड़े एनजीओ अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं. इस संबंध में भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने राज्य सरकार से इस सेवा को शुरू करने की मांग की है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना चाइल्ड लाइन सेवा थी जिसे राज्य सरकार ने चार महीना बाद भी शुरू नहीं किया है. इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर पहल करने की जरूरत है.