1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद के चौकीदारों के रिक्त पदों पर उनके आश्रितों को बहाल करने की मांग की गई साथ ही वर्तमान समय में चौकीदार के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसे स्थगित करने की मांग की गई साथ ही 4 से 5 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे सरकारी चौकीदारों को पद मुक्त करने पर वैसे चौकीदारों के स्थाई समाधान की मांग करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया, संगठन के लोगों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा चौकीदारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हजारों हजार चौकीदार भुखमरी के कगार पर है झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ ने मांग की कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक नया अध्यादेश लागू करें या फिर झारखंड ग्राम चौकीदारी संशोधन विधेयक को पारित करें.