जमशेदपुर: PMAY में देरी पर भड़के विधायक सरयू राय, जुडको की कार्यशैली पर उठाए सवाल, CAG जांच की चेतावनी

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जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मंगलवार को मोहरदा क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवासों के आवंटन में हो रही भारी देरी और कार्यान्वयन एजेंसी झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (JUIDCO) की लापरवाही पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। राय ने साफ कहा कि गरीबों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पत्र लिखेंगे।
लाभार्थियों का दर्द बना निरीक्षण की वजह
विधायक ने बताया कि एक दिन पहले, सोमवार को मोहरदा क्षेत्र के दर्जनों महिला और पुरुष उनके बिष्टुपुर स्थित कार्यालय पहुंचे थे। लाभार्थियों ने भावुक होकर अपनी समस्याएं रखीं। उनका कहना था कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उनके आवास बनकर तैयार तो हो गए हैं, लेकिन अब तक उनका आवंटन नहीं किया गया। कई परिवार किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि कुछ खुले में या अस्थायी झोपड़ियों में जीवन यापन कर रहे हैं।
लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि बार-बार संबंधित विभाग और एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक घुमाया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं।
मौके पर दिखी अव्यवस्था, अधिकारियों को लगाई फटकार
निरीक्षण के दौरान सरयू राय ने पाया कि कई आवास पूर्ण रूप से तैयार हैं, फिर भी उनमें ताले लटके हुए हैं। कुछ जगहों पर निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जबकि मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सड़क की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।
उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और जुडको के प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए कहा कि योजनाओं का उद्देश्य गरीबों को समय पर छत उपलब्ध कराना है, न कि उन्हें वर्षों तक इंतजार कराना। राय ने अधिकारियों से स्पष्ट जवाब मांगा कि आखिर आवंटन में इतनी देरी क्यों हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
CAG जांच की चेतावनी, जवाबदेही तय करने की मांग
विधायक ने कहा कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे इस पूरे प्रकरण को गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता मानते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि “सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। यदि कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
गरीबों को जल्द आवास दिलाने का भरोसा
अंत में सरयू राय ने लाभार्थियों को आश्वस्त किया कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं और हर हाल में पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लंबित आवंटन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को जल्द से जल्द अपना घर मिल सके।
इस निरीक्षण के बाद मोहरदा क्षेत्र में उम्मीद जगी है कि वर्षों से लंबित आवास आवंटन की प्रक्रिया अब गति पकड़ेगी और गरीब परिवारों को उनका हक मिल सकेगा।

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