साथ ही मुआवजा की राशि को चार लाख से बढ़ा कर 6 लाख करने की मांग की, इस सम्बन्ध मे जिला के उपायुक्त को 8 सूत्री मांग पत्र शौंपा गया है, इनका साफ कहना है की सरकार सुलकोसिस पीड़ितों की मुआवजा साही समय पर नहीं दिया जाता है, जाँच की प्रक्रिया भी काफी जटिल है, सिलकोसिस पीड़ित की उचित जाँच करवा कर उन्हें मुआवजा साही समय पर मिले, इनका कहना है कि सरकार की योजना है मगर उसका लाभ पीड़ितों को समय पर नहीं मिलता है, उनका साफ कहना है की सरकार सिलकोसिस पीड़ितों की साही तरिके से जाँच करवाये और समय पर उचित मुआवजा दिया जाए, कई सिलकोसिस पीड़ित अब इस दुनिया मे नहीं है मगर उनके परिवार को मुआवजा की राशि अब तक नहीं मिली है, सरकार सिलकोसिस पीड़ितों की परेशानियों को समझे और समय पर मुआवजा दे ताकि उनकी परेशानी कम हो सके, साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
