जमशेदपुर में निजी स्कूलों को मिलने वाली आरटीई प्रतिपूर्ति राशि को लेकर एक बार फिर मामला गरमा गया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर मांग की है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन पर बकाया प्रतिपूर्ति राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। संघ के अध्यक्ष कि सत्र 2026–27 में निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरटीई के तहत आरक्षित होती हैं, लेकिन कई स्कूलों को अब तक सरकार की ओर से निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिल पाई है। इससे स्कूलों के संचालन में आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने की आशंका है. उन्होंनेकहा की नियमों के अनुसार समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य है, ताकि निजी विद्यालय बिना किसी बाधा के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। अधिवक्ता संघ ने प्रशासन से मांग की है कि लंबित भुगतान को जल्द से जल्द जारी किया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए ठोस व्यवस्था की जाए।