नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाये गये नियमों की तुलना में ज्यादा राज्यहित और जनहित में थे। इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनायी गयी नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। सरकार ने स्पष्ट माना है 2018 में इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्य सरकार का शराब से राजस्व की वृद्धि दोगुनी हो गयी थी। 2018-19 के 1082 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 2019-20 में राजस्व दोगुना होकर 2009 करोड़ रुपये हो गया। हमारे समय राज्य सरकार द्वारा बनायी जानेवाली सभी नियमावली झारखंड हित और जन हित में ही होती थी। जब सरकार की नीति स्पष्ट, नियत साफ और नेतृत्व मजबूत होता है तो इसकी झलक उसके निर्णयों पर दिखाई देती है, जिसकी कमी वर्तमान सरकार में स्पष्ट दिखाई देती है।
