जहां जिले के सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक मंगल कालिंदी एवं समीर मोहंती, समेत कई विधायक प्रतिनिधि, मुखियागण उपस्थित रहे.
बैठक में बताया गया कि जनवरी मध्य से फरवरी अबतक आयोजित विभिन्न ग्रामसभाओं से कुल 14169 योजनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें 9675 योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर अभी किया गया है। जिला उपायुक्त द्वारा विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना पर प्रकाश डाला गया साथ ही डीएमएफटी फंड का उपयोग, ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं के चयन में प्राथमिकता तय करने, 70 फीसदी राशि का व्यय प्राथमिकता वाले कार्यों पर तथा 30 फीसदी राशि का व्यय अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों पर करने की जानकारी दी । उन्होने बताया कि पेयजलापूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, आवास, कृषि, पशुपालन से जुड़ी योजनाएं उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आते हैं वहीं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आधारभूत संरचना निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास व पर्यावरण गुणवत्ता बढ़ाने वाले अन्य उपाय शामिल हैं।
