ईएसआईसी गोलमुरी शाखा में भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग, व्यापारी व सामाजिक संगठनों ने उठाई आवाज

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जमशेदपुर, 13 जुलाई: शहर के साकची मे सोमवार को ब्रजवंदना फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित प्रेसवार्ता में ईएसआईसी गोलमुरी शाखा में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। प्रेसवार्ता में व्यापारी समुदाय, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं शिकायतकर्ताओं ने कहा कि पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।
प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए ब्रजवंदना फाउंडेशन के अध्यक्ष भास्कर कुमार ने आरोप लगाया कि ईएसआईसी गोलमुरी के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित कुछ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बीमाधारकों, श्रमिकों और नियोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया। उनका कहना था कि वर्ष 2025 से जुलाई 2026 के बीच इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राज्यपाल, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित अन्य सक्षम प्राधिकारियों को शिकायतें भेजी जा चुकी हैं।
भास्कर कुमार ने अपने और अपने परिवार पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें ईएसआईसी की सभी सुविधाएं नियमानुसार मिली हैं तथा उनके सभी दावे विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें और उनके परिवार को मानसिक एवं सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है।
प्रेसवार्ता में मांग की गई कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है, उनके कार्यकाल की भी स्वतंत्र जांच कराई जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जांच पूरी होने तक उनके खिलाफ किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग भी उठाई गई।
प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि ईएसआईसी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो वे उसका सम्मान करेंगे, लेकिन यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही बीमाधारकों, श्रमिकों और नियोक्ताओं को बिना किसी अवैध मांग के समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

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