समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में आपूर्ति विभागीय योजनाओं एवं खाद्यान्न वितरण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी। बैठक में धान अधिप्राप्ति योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अगस्त-सितंबर 2025 का राशन उठाव एवं वितरण, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, नवीन राशन कार्ड, नमक-चीनी-चना दाल वितरण, राशन कार्डधारियों का इकेवाइसी, पीएमजीएस पोर्टल पर लंबित मामलों आदि की विस्तृत समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
समीक्षा में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों के धान विक्रय के विरूद्ध भुगतान में अच्छी प्रगति पाई गई, मात्र 97 किसान ऐसे पाए गए जिनका बोनस राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, उपायुक्त ने समयबद्ध रूप से भुगतान का निर्देश दिया। खरीफ सीजन में 6,015 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीकरण कराया, जिनसे कुल 7,01,991 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति हुई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने अप्रसन्नात जताते हुए सभी एमओ को सख्त निर्देश दिया कि सितंबर माह में शत प्रतिशत वितरण करें। चना दाल, चीनी, नमक वितरण में भी शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया। वहीं जिन राशन कार्डधारियों या उनके परिजनों ने इकेवाइसी नहीं कराया है, उन्हें जागरूक करने का निदेश दिया जिससे योग्य लाभुक का नाम राशन कार्ड से नहीं हटे और निर्बाध रूप से खाद्यान्न ले सकें।
उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण, कार्ड अपडेट, लंबित शिकायतों का समाधान तथा योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभुकों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें, साथ ही अयोग्य राशन कार्डधारियों को चिन्हित करते हुए समयबद्ध रूप से कार्ड डिलिशन कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि कार्ड डिलिशन में यह विशेष ध्यान रहे कि कोई जरूरतमंद इससे प्रभावित नहीं हो, काफी संवेदनशीलता से इस कार्य को करें । पीएमजीएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में निस्तारण लगभग शत प्रतिशत पाया गया। बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी समेत सभी एमओ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी, कर्मी आदि उपस्थित रहे।