▪️धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों के कम संख्या में निबंधन पर जिला उपायुक्त ने जताई अप्रसन्नता, सभी बीडीओ को स्थानीय जनप्रतिनिधि, सहकारिता विभाग, JSLPS, कृषक मित्र आदि के साथ बैठक/कार्यशाला आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को निबंधन हेतु प्रेरत करने का दिया गया निर्देश*
*▪️सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी को पीडीएस दुकान, गोदाम का औचक निरीक्षण के निर्देश*
*▪️सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी लैम्पस का नियमित निरीक्षण करेंगे, हाट-बाजार या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक प्रचार-प्रचार कर किसानों को निबंधन हेतु प्रेरित करें… श्रीमती विजया जाधव, जिला उपायुक्त*
*▪️पीडीएस दुकान के माध्यम से राशन का ससमय वितरण सुनिश्चित करें, अनाज सड़ने के मामले सामने आए तो जवाबदेही तय करते हुए संबंधित पदाधिकारी पर की जाएगी कार्रवाई… श्रीमती विजया जाधव, जिला उपायुक्त*
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समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक तथा जिला आपूर्ति कार्य बल की बैठक आयोजित हुई। आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना(PMGKAY) तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना(JSFSS) अंतर्गत माह फरवरी एवं मार्च 2022 के राशन उठाव एवं वितरण तथा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न का उठाव की क्रमवार समीक्षा की गई। जिला उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी पणन पदाधिकारी ससमय राशन का उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करेंगे । अनाज रखे-रखे सड़ जाने के मामले अगर सामने आते हैं तो जिला से प्रखंड तक के संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । जिला उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण कर स्टॉक एवं वितरण पंजी का जांच करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कोई लाभुक कितने दिनों से राशन का उठाव करने नहीं पहुंच रहे हैं इसकी समीक्षा करें। साथ ही सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पीडीएस दुकानों एवं गोदाम का निरीक्षण तथा गोदाम के स्टॉक का जांच करने हेतु निदेशित किया गया । जिला उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि राशन का उठाव तथा वितरण जितना जल्दी हो सके इसे सुनिश्चित करें । वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मार्च माह में 27 तारीख तक जिला के अंदर(intradistrict) कुल 2074 लाभुक तथा अंतर जिला के 38 लाभुकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ।
CMSUPPORTS योजना अंतर्गत पेट्रोल सब्सिडी को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि फरवरी माह में कुल 21357 लाभुक चिन्हित हैं जिनके करीब 53 लाख रूपए सब्सिडी वितरण की राशि प्रक्रियाधीन है, मार्च माह के अंत तक हो जाएगा। सोना सोबरन धोती साड़ी योजनाअंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 760673 वस्त्र योग्य लाभुकों को वितरित किए गए हैं। डाकिया योजना अंतर्गत 5036 PVTG परिवारों को मार्च माह में खाद्यान्न वितरण किया गया है । मार्च माह में 27 तारीख तक मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के तहत कुल 81076 लाभुकों को लाभ प्राप्त हुए। पब्लिक ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त लगभग 20 हजार शिकायतों में 98 फीसदी का समाधान किया गया है।
बैठक में धान अधिप्राप्ति में धीमी प्रगति को लेकर जिला उपायुक्त द्वारा अप्रसन्नता व्यक्ति की गई। जिला उपायुक्त ने कहा कि जिले में धान के पैदावार के मुताबिक 25 फीसदी की अधिप्राप्ति का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है। किसानों के निबंधन की संख्या कम होने का कारण अभी तक इसमें 75 फीसदी ही उपलब्धि ही। उन्होने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, JSLPS के स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय महिला सदस्यों, सहकारिता विभाग के पदाधिकारी/कर्मी तथा कृषक मित्र एवं ग्राउंड लेवल के अन्य वर्कर जो क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके साथ बैठक/कार्यशाला आयोजित करें तथा स्थानीय हाट-बाजारों में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए किसानों को धान अधिप्राप्ति योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित करें। जिला उपायुक्त ने कहा कि सरकार की इस योजना से जिलेवासियों को स्थानीय बिचौलियों को औने-पौने दाम में अपना उत्पाद बेचने के बजाए लैम्पस में धान विक्रय करने से करीब 700-800 रूपए ज्यादा प्राप्त होगा, ऐसे में यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में किसानों का निबंधन सुनिश्चित कराते हुए 9.5 लाख क्विंटल के निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक धान क्रय सुनिश्चित करें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लैम्पस का निरीक्षण करते हुए धान अधिप्राप्ति कार्य में प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निदेश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सभी लैम्पस से धान क्रय के तुरंत बाद रसीद प्राप्त करते हुए दूसरी किश्त की राशि अविलंब रसीद के आधार पर भुगतान करने का निदेश दिया गया ।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप प्रसाद, एसडीएम धालभूम श्री संदीप कुमार मीणा, निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री विजय प्रताप तिर्की, सभी पणन पदाधिकारी सभागार से तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
