भवन निर्माण एवं अन्य सन्नीमार्ण कामगार यूनियन के बैनर तले मजदूर हितों से सम्बंधित 14 सूत्री मांग पत्र यूनियन के पदाधिकारियों ने जिले के उपायुक्त को सौंपा साथ ही इसपर करवाई की मांग की.
इन्होने कहा की भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996 मे असंगठित मजदूर जो भवन निर्माण मे लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने जो एक्ट बनाया हैं जो प्रदेश मे नियमावली बनाकर लागु हैं,लेकिन इसका लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा हैं, और इसमें बिचौलिया का समावेश हैं, इन्होने मांग उठाई हैं की बोर्ड से निबंधित सभी श्रमिकों को योजनाओं का लाभ ऑनलाइन दिया जाये, योजनाओं के लाभ मे दलाली प्रथा बंद किया जाये, साथ ही कई और मांगे इस मांग पत्र मे शामिल हैं जिसपर अविलम्ब करवाई करते हुए मजदूरों को उनका अधिकार दिलवाये जाने की मांग इन्होंने उठाई हैं.