केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डीवीसी का बकाया वसूलने के लिए झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से 714 करोड़ रुपये काट लिया, एक दिन पहले ही झारखंड सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआई को पत्र लिख कर जानकारी दी थी कि मंत्रिपरिषद ने त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। दूसरी किस्त न काटी जाए

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डीवीसी का बकाया वसूलने के लिए झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से 714 करोड़ रुपये काट लिया है। एक दिन पहले ही झारखंड सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआई को पत्र लिख कर जानकारी दी थी कि मंत्रिपरिषद ने त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। दूसरी किस्त न काटी जाए।

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव संजीव एन. सहाय ने आरबीआई गर्वनर को डीओ लेटर जारी कर त्रिपक्षीय समझौते के तहत झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी बकाया 2114.18 करोड़ वसूलने के लिए 714 करोड़ काट कर केंद्र सरकार के खाते में जमा करने को कहा। आरबीआई ने कार्रवाई कर दी है। समझौते की शर्तों के तहत पहली किस्त बीते वर्ष अक्तूबर 2020 में 1417.50 करोड़ रुपये काटी गई। इसके बाद झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) की ओर से बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर दूसरी किस्त काटने के लिए 20 दिसंबर को नोटिस दिया गया था।

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